by Shivendra Pratap Singh | Jun 20, 2025 | Civil Matter
My friend is not returning my equipment and other goods which I was handed over to him in 2020. I had been running a small factory on my land due to the advent of COVID pandemic. I was not not able to run that factory. Therefore, I handed over the equipment and other goods to my friend along with the land on rent for the period of five years. Now the tenure of lease has completed and I am asking him to handover my equipment etc. But he is saying that it was not part of the lease and due to several defects I have removed them from the site. He is telling lies and using those equipment on another site. I have the evidence to prove that he is still utilising my equipment and goods for his own business. Please help.
Asked from: Uttar Pradesh
Your friend was the lessee, and the premises were let out to him along with the equipment and goods that were installed and affixed to the land. At the time of letting, all items attached to the earth were transferred along with the premises, and the lessee had been deriving benefits from those fixtures.
In this context, such items constitute fixtures embedded in the earth, intended to enhance the beneficial use of the land. Therefore, they qualify as immovable property under law. The lessee has no legal right to detach or remove these immovable fixtures from the land without your express written consent.
If these fixtures and equipment have been removed by the lessee without your permission, he has committed a legal wrong and is liable to compensate you for the loss incurred due to such unauthorized removal. It is an undisputed fact that you are the rightful owner of those fixtures, and ownership does not transfer to the lessee merely by virtue of possession or use.
In light of the above, you are advised to issue a legal notice to the lessee, demanding either the return of the removed items or monetary compensation equivalent to the loss suffered due to their removal. Should he fail or refuse to comply with your demands, you may proceed to file a civil suit for recovery of goods, compensation and damages.
You have a valid legal claim, and prompt action is necessary to protect your rights and recover your losses. Your friend is not returning equipment and other goods with a view that those were not subject matter of lease, whereas all those things were integral part of land.
Also read: Landlord refused to compensate the tenant for making improvements in leased property
by Shivendra Pratap Singh | Jun 20, 2025 | Property Dispute Cases
Landlord refused to compensate the tenant for making improvements in leased property to get more income from the land. I have taken a premises on rent and built several permanent structure with the permission of the landlord. Now the premises is used for organising commercial activity. For that purpose I used to book small fairs, conferences, seasonal markets etc for seven to fifteen days. Several rest rooms, toilets, conference hall, air conditioned hall were constructed by me on my own expenses. The said premises had been on rent for more than ten years. Now the landlord refused to extend the lease and also refused to pay compensation for the improvements and permanent structure made by me on the land.
Asked from: Uttar Pradesh
You had carried out permanent construction on the premises after obtaining due permission from the landlord. These constructions have enhanced both the value and utility of the land. Consequently, the premises now have the potential to generate significantly more benefit compared to their earlier barren condition.
As per established legal principles, if a tenant makes improvements or permanent constructions at their own expense and such improvements are subsequently transferred to the landlord along with possession of the land, the landlord is under a legal obligation to compensate the tenant for the cost of such constructions. If the landlord chooses not to derive benefit from those structures, he may opt to demolish them. However, in your case, the structures have not been demolished and the landlord continues to enjoy the benefits arising therefrom.
Under these circumstances, you are legally entitled to claim compensation for the improvements made. It is advisable to serve a legal notice upon the landlord, formally demanding compensation for the constructions you have undertaken on his land. Should the landlord fail or refuse to comply with your demand, you may initiate a civil suit for recovery of the cost of the improvements.
You have a valid and enforceable right to claim the expenses incurred for enhancing the property, and legal recourse is available to you for enforcement of that right. Landlord has illegally refused to compensate the tenant for making improvements in leased property.
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by Shivendra Pratap Singh | Jun 17, 2025 | Matrimonial Dispute
क्या भरण-पोषण के मामले में पत्नि की आय प्रदर्शित करना आवश्यक है? यदि पत्नी की कुछ आय हो और वह अपना आय प्रदर्शित नहीं करना चाहती है तो क्या न्यायालय उसे मजबूर कर सकता है कि वह अपना आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे? जब मैंने भरण-पोषण के लिए मुकद्दमा किया था उस समय मेरे पास आय का कोइ जरिया नहीं था। लेकिन मुकद्दमें के लंम्बित रहने के दौरान मैंने एक कम्पनी में पार्ट टाईम जाॅब करना शुरु किया। मुझे बारह हजार रुपया महीना मिलता है लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आता बल्कि मुझे कैश में मिलता है। इसी शर्त पर मैंने वह नौकरी ज्वाइन किया था। मेरे पति के पास कोइ सबूत नहीं है कि मैं नौकरी करती हूँ। लेकिन फिर भी उन्होने माननीय न्यायालय से मांग किया कि मैं अपनी आय का प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करू। क्या इस परिस्थिति में मुझे अपनी आय का प्रमाण पत्र देना होगा?
प्रश्न पूछा गया: बिहार से
यदि आपके पास आय का स्वतंत्र जरिया है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने रजनीश बनाम नेहा के वाद में दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार भरण-पोषण के प्रत्येक वाद में मुकद्दमें के दोनों पक्षकारों को अपनी आय-व्यय, दायित्व, ऋण और चल-अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण एक शपथ पत्र के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त शपथ पत्र में सभी विवरण सत्य होना चाहिए, असत्य विचरण देने पर शपथकर्ता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 215 के तहत शपत पर झूठा कथन करने के अपराध का मुकद्दमा चलाया जा सकेगा।
अतः आपको अपने आय के सम्बंध मे झूठा कथन नहीं करना चाहिए। भले ही अभी आपके पति को आपके आय की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भरण-पोषण के वाद के निर्णीत होने के बाद यदि उन्हे इस तथ्य की जानकारी हो जाती है तो वह आपके विरुद्ध झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के संम्बंध में आपके विरुद्ध मुकद्दमा चलाने के लिए माननीय न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 379 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उस स्थिति में न्यायालय आपके विरुद्ध मुकद्दमा भी चला सकता है और पूर्व में दिये गये भरण-पोषण के आदेश को रद्द भी कर सकता है।
न्यायालय द्वारा भरण-पोषण का निर्धारण पति के आर्थिक स्थिति और उसके सामाजिक प्रास्थिति के आधार पर निश्चित किया जाता है। यदि पत्नी अस्थाई तौर पर कुछ आय कर रही है तो उसके आधार पर न्यायालय भरण-पोषण की राशि कुछ कम कर सकता है लेकिन भरण-पोषण का आदेश देने से इंकार नहीं कर सकता है। अतः आपको अपनी आय छिपाना नहीं चाहिए।
संबंधित: क्या सर्वोच्च न्यायालय में 13 बी सहमति द्वारा विवाह विच्छेद याचिका दायर किया जा सकता है
by Shivendra Pratap Singh | Jun 15, 2025 | Matrimonial Dispute
क्या सर्वोच्च न्यायालय में 13 बी सहमति द्वारा विवाह विच्छेद याचिका दायर किया जा सकता है, जहाँ पहले से पक्षकारों के बीच अंतरण याचिका लंबित है। मैंने सन् 2021 में धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक का वाद दाखिल किया था। जिसके बाद मेरी पत्नी ने उसे अपने जिला न्यायालय में अंतरण कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक अंतरण याचिका दाखिल कर दिया। जिसमें माननीय न्यायालय ने मेरे वाद को स्टे आर्डर द्वारा रोक लगा दिया। तब से दोनों ही मामले लंबित हैं। इसी बीच हम लोगों ने आपसी सहमति से अपना विवाह विच्छेद करने का निश्चय कर लिया। अब समस्या है कि वाद कहाँ दाखिल किया जाए? मैंने अपनी पत्नी को पाँच लाख रूपया भी दे दिया है। अब क्या किया जाए मार्गदर्शन करें।
पूछा गया: हरियाणा से
उपरोक्त परिस्थिति में आपके पास दो विकल्प है। पहला, कि आप पारिवारिक न्यायालय से विवाह विच्छेद का वाद वापस ले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अंतरण याचिका को भी खारिज करा लेंवे। इसमें संभावना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामला मीडिएशन के लिए भेज दिया जाये। जहाँ आप धारा 13 बी के तहत विवाह विच्छेद का विकल्प चुन लेवें।
दूसरा विकल्प है कि सर्वोच्च न्यायालय में अगली तारीख पेशी पर आप दोनों पक्षकार मिल कर समुचित प्रारूप में हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 13 बी के तहत विवाह विच्छेद का आवेदन कर दें और अंतरण याचिका में अपना अनुरोष संशोधित कर लें।
दोनों ही विकल्पों में आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से समुचित अनुतोष प्राप्त होगा। न्यायालय विवाह विच्छेद की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगा, यदि माननीय न्यायालय को प्रतीत होता है कि विवाह अंतिम रूप से टूट गया है और पक्षकार का एक साथ रहना संभव नहीं है। अर्थात जब न्यायालय संतुष्ट हो जायेगा कि धारा 13 बी कि सभी शर्तें पूरी होती हैं तो आपका विवाह विच्छेदित कर दिया जायेगा।
संबंधित: पत्नी ने साथ रहने से इंकार कर दिया है लेकिन विवाह विच्छेद भी नहीं करना चाहती
by Shivendra Pratap Singh | Jun 15, 2025 | Matrimonial Dispute
पत्नी ने साथ रहने से इंकार कर दिया है लेकिन विवाह विच्छेद भी नहीं करना चाहती है। मेरे विवाह के लगभग 18 वर्ष हो गये हैं और इन 18 वर्षों में हम लोग कभी भी सुख पूर्वक नहीं रह पाये हैं। मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की है। वह हर समय अपने मायके मे रहना पसंद करती है और अपने मायके वालों का पक्ष लेती रहती है। वह हर समय मुझे नीचा दिखाती है जिसके कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन वे सब अपनी माँ के पक्ष में ही रहते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी को समझा कर अपने साथ रखे लेकिन वे सभी मुझसे दूर ही रहना चाहते हैं। काफी प्रयासों के बाद भी मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मैं भी अब अलग रहना चाहता हूँ। म्यूच्यूअल डाइवोर्स के बारे में सुझाव दें।
पूछा गया: उत्तर प्रदेश से
आपके विवाह के 18 वर्ष हो गये हैं और आपके वैवाहिक संम्बंध कभी भी मधुर नहीं रहे जिसके कारण विवाह लगभग समाप्त सा हो गया है। आपकी पत्नी ने साथ रहने से इंकार कर दिया है लेकिन विवाह विच्छेद भी नहीं करना चाहती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपसी सहमति द्वारा विवाह विच्छेद काफी कठिन प्रतीत हो रहा है। फिर भी आपको अपनी पत्नी से वार्ता करना चाहिए, ताकि आपसी सहमति द्वारा विवाह विच्छेद कर सकें।
सहमति द्वारा विवाह विच्छेद, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 13 बी के अन्तर्गत प्रदान किया गया है। इसके अधीन विवाह विच्छेद का वाद दाखिल करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना अनिवार्य है:
- विवाह के पक्षकार 1 वर्ष से अधिक समय से पृथक रह रहें हों, और
- उनका एक साथ रहना संभव नहीं है, और
- वे आपस मे सहमत हो गये हैं कि उनका विवाह समाप्त कर दिया जाना चाहिए
उपरोक्त तथ्यों के साबित होने पर न्यायालय द्वारा पक्षकारों का विवाह विच्छेदित कर दिया जायेगा। धारा 13 बी के तहत किसी भी पक्षकार को दोष साबित नहीं करना होता इसलिये विवाह विच्छेद सरल और त्वरित हो जाता है।
आपकी पत्नी बार-बार आपको छोड़कर अपने मायके चली जाती है। यह कृत्य स्वत: साबित करता है कि वह अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही है। आपकी पत्नी का उक्त कृत्य अभित्यजन और क्रूरता की श्रेणी में आता है। आपकी पत्नी पृथक निवास करना चाहती है लेकिन विवाह समाप्त नहीं करना चाहती, अत: बहुत क्षीण संभावना है कि वह आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करने को राजी होगी।
ऐसी परिस्थिति में आप हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 13 के अंतर्गत अभित्यजन और क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद का वाद दाखिल कर सकते हैं। आपके मामले में धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद हो सकता है। यदि आपके द्वारा पत्नी की क्रूरता या अभित्यजन या दोनों साबित कर दिया जाता है तो विवाह विच्छेद निश्चित है इसमें पत्नी का सहमति मायने नहीं रखता है।
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